Latest Post

कोरोना वायरस की लहर में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबंधित कॉलेजों में 4 मई से 4 जुलाई तक गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई है वहीं अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कालेज नए शैक्षिक सत्र में 5 जुलाई को खुलेंगे यह निर्णय शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सभी के साथ ऑनलाइन मोड में हुई बैठक में लिया गया

जुलाई 1905 के बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरुप स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ परंतु इसके और भी अनेक कारण थे अब यह स्पष्ट हो गया था कि प्रारंभिक नरमपंथी राष्ट्रवादियों के संवैधानिक दृष्टिकोण तथा विदेशी शासकों के प्रति सआशयपूर्ण विश्वास से किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा था सरकार का व्यवहार अब और अधिक संदेहजनक बन गया था और अधिकारीगण और अधिक नस्लीय व्यवहार करने लगे थे यहां तक कि नरमपंथीयों की सबसे अधिक संगत मांगों को भी एक सिरे से खारिज कर दिया गया था वास्तव में वायसराय लॉर्ड कर्जन का शासन राष्ट्रवादियों की उम्मीदों से एकदम विपरीत था। 1899 में कर्जन ने कोलकाता कि निगम में चुने हुए सदस्यों की संख्या कम कर दी थी इसी प्रकार 1904 में कोलकाता विश्वविद्यालय की सीनेट में चुने हुए……..

1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ जिसमें संपूर्ण स्वराज की संकल्पना की घोषणा की गई और यह लक्ष्य स्वीकार कर लिया गया तथा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के नए चरण की घोषणा की। नया आंदोलन जोकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है इसे गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ ऐतिहासिक दांडी मार्च से आरंभ किया उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की और गुजरात में समुद्र तटीय गांव में नमक बनाकर या उठाकर कानून का बहिष्कार किया। औपनिवेशिक सरकार ने नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा रखा था, इसलिए गांधी जी और उनके सहयोगियों द्वारा नमक बनाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लाखो लोग घरों से बाहर निकलकर गलियों में आ गए और धरना व प्रदर्शन करने लगे सभी ओर हड़ताले हो गयी थीं विदेशी……….

भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं अलग-अलग देशों में इनके नाम अलग-अलग हो सकते हैं पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं या मौजूदा कानून को खत्म करके उसकी जगह नए कानून को बना सकती हैं हमारे देश में संसद के दो सदन है दोनों सदनों में एक को राज्यसभा और दूसरे को लोकसभा के नाम से जाना जाता है भारत का……….

विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्र की तरह भारत में भी अधिकार संविधान में दर्ज है हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है यह सभी नागरिकों को समानता स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप देते हैं यह अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है आइए एक-एक करके सभी मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं। समानता का अधिकार हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो सब पर कानून समान रूप से लागू होता है इसे………..

दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे देश ने धर्म के आधार पर बहुत बंटवारे की विभीषिका झेली थी भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम दस लाख लोग मारे जा चुके थे एक बड़ी समस्या और भी थी अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आजादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपने रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था जब संविधान लिखा जा…………

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी इसकी पहली बैठक मुंबई में 28 दिसंबर 1985 में हुई थी इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे तथा इसमें संपूर्ण भारत से 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे ए. ओ. ह्यूम जो कि एक अंग्रेज थे और भारतीय सिविल सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे उन्होंने इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यह प्रायः कहा जाता है कि ए ओ ह्यूम नें कांग्रेस की स्थापना करके सेफ्टी वाल्व उपलब्ध कराया था जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय जनसाधारण में फैली व्यापकता शांति और हलचल से ध्यान हटा दें। यह दृष्टिकोण इसलिए विश्वसनीयता प्राप्त कर चुका है क्योंकि ए ओ ह्यूम ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की स्थापना आवश्यक है क्योंकि हमारे स्वयं के कार्यों से जन्मी ताकतवर और बढ़ती हुई शक्तियों से बचाव के लिए सेफ्टी वाल्व……….

8 अगस्त 1942 का दिन था जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी थी गांधी जी ने लोगों का आह्वान किया और करो या मरो का नारा दिया ब्रिटिश सरकार ने उन सभी नेताओं को जेल भेज दिया जो इस आंदोलन को संगठित रूप से संचालित कर सकते थे परंतु ब्रिटिश शासन के इस दबाव के आगे लोग झुके नहीं और उनमें उत्साह बराबर बना रहा स्थानीय स्तर पर नए नेता उभर कर सामने आ गए थे जिन्होंने इस आंदोलन को जारी रखने का भरसक प्रयास किया इस आंदोलन के रूप में केंद्रीय कमान में कमी आई तथा सरकार ने इस आंदोलन को पूरे बल के साथ दबाने का कार्य आरंभ किया चारों ओर हिंसा भड़क चुकी थी रेलवे स्टेशन और डाकघरों और पुलिस स्टेशनों को आंदोलनकारियों ने जला दिया अनेक क्षेत्रों में समान सरकार स्थापित हो चुकी थी हड़ताल……………..

भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्य को हासिल करने के लिए मिल-जुलकर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह तय होता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालिका की भूमिका निभाता है सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है सारे कानून और सरकार………..